आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच के लिए पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

चंडीगढ़, 30 दिसंबर – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि आधार कार्ड में गलत जानकारी दर्ज होने या आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण व जागरूक करने हेतू आगामी एक माह में प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 

मुख्य सचिव ने आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों और यूआईडीएआई के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। 

उन्होंने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से आयोजित की जाने वाली इन कार्यशालाओं में जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों या उनके प्रतिनिधियों को यूआईडीएआई के विशेषज्ञों की ओर से आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में 10 साल पुराने आधार वाले नागरिकों के पते को दोबारा सत्यापित करने तथा 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों के नये कार्ड बनाने की प्रक्रिया की भी समुचित जानकारी दी जाएगी।

*आधार विवरण में नागरिक पीओआई और पीओए करें अपडेट*

श्री कौशल ने सभी निवासियों से अपने आधार को अपडेट करने की अपील की। उन्होंने आधार धारकों से आग्रह किया कि जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण तथा पते के प्रमाण के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार को myAadhaar पोर्टल या एम आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफ़लाइन माध्यम से अपडेट करें। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार यूआईडीएआई द्वारा 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए की जा रही इस गतिविधि का उद्देश्य केवल असामाजिक तत्वों, जो किसी भी तरीके से आधार विवरण के कारण किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे हैं, उसकी जानकारी पता लग सके। उन्होंने बताया कि अभी तक आधार की प्रमाणिकता से संबंधित 54 संदिग्ध मामले यूआईडीएआई के पास आए हैं, जिनमें से 14 पर आवश्यक कार्रवाई कर उनके आधार को डिएक्टिवेट कर दिया गया है। 37 पर सत्यापन की कार्रवाई जारी है। 

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में आधार कार्ड भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है। यह निवासियों के हित में है कि वे अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं। 

मुख्य सचिव ने निवासियों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करें तथा 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी अवश्य करें। 

बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की उप महानिदेशक सुश्री भावना गर्ग ने अवगत कराया कि जिन नागरिकों के आधार कार्ड बने 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने 10 साल की अवधि के दौरान अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जानकारी को अपडेट नहीं किया है, ऐसे नागरिक अपने आधार कार्ड को अपडेट अवश्य करें।  उन्होंने बताया कि यदि पुलिसकर्मियों के समक्ष कोई मामला ऐसा आता है, जिसमें आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच आवश्यक है, तो वे प्राथमिक तौर पर आधार कार्ड पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन कर उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंदा मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, पुलिस महानिदेशक श्री पीके अग्रवाल तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के निदेशक श्री यश गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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