*इन्वेस्टर समिट में 98 उद्यमियों ने किये 22 सौ करोड़ का किया ओएमयू
*नये उद्योगों से जनपद के 7037 व प्रदेश के 94 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
यूपी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के चलते ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए देश दुनिया से यूपी ने 33.50 लाख करोड़ के ओएमयू साइन किए गए हैं। जो गुजरात सहित दूसरे प्रदेश के समिट में आए प्रस्ताव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में 94 लाख लोगों को रोजगार की अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्र एव प्रदेश सरकार की गुड गवर्नेंस के चलते यूपी में पहली बार इतना बड़ा निवेश आया है।
यूपी की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन पहुंचाने पर फोकस कर सरकार ने तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बेहतर आधारभूत सुविधाओं एवं बदली कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी क्षेत्र को 92 लाख 28 हजार करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 हजार 643 एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ हैं। जिसके तहत अब तक 32. 92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।जो ऊर्जा, रियल स्टेट, शिक्षा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश होने जा रहा है। अब इस उपलब्धि को कैबिनेट एव जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान के साथ यूपी सरकार के अन्य मंत्री ,अधिकारी लग गए हैं। इस कड़ी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पश्चात हुए जनपद में हुए ओएमयू एव उद्योगों की स्थापना की समीक्षा के लिये जनपद पहुँचे जनपद प्रभारी एव लघु एव सूक्षम उद्योग, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2025-26 तक पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार इस विकास में यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाये जाने के लिये प्रयासरत है। जिसके तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश के ओएमयू साइन किये गए है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूर्व जनपद में 4 फरवरी को हुई इन्वेस्टर समिट में 98 उद्यमियों द्वारा 22 सौ करोड़ रुपये के विभिन्न योजनाओं में निवेश के प्रस्ताव आये है। बताया कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर समेत 11 देशों से सात लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आये हैं। ओएमयू बाद ग्राउंड पर निवेश को उतारने एव उद्योगों की स्थापना के लिये विभागों के सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण और उनके उद्योगों की स्थापना में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। बताया कि सरकार द्वारा 25 कैजुअल पालिसी बनाई गई है उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये पोर्टल बनाये गए हैं। जिसमें उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराए जाने से लेकर विभागों की एनओसी प्राप्त करने जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। बताया कि नये उद्यमियों को अपने उद्यम लगाने के लिये आवेदन के 72 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। उद्योगों की स्थापना से लेकर तीन वर्ष तक किसी भी विभाग से एनओसी प्राप्त करने की छूट रहेगी। छह माह के अंदर प्रदेश में दस लाख करोड़ निवेश को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की नीतियों एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड़ गवर्नेस के चलते प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निवेश के ओएमयू आये हैं। जिसमे अकेले एमएसएमई के तहत 850 करोड़ आवदेन हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के चलते इस बार उद्यमी बुन्देलखण्ड से लेकर पूर्वी एवं पश्चिमी यूपी में भी निवेश कर रहे हैं। योजनाओं से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लाभ होगा।
