*100.16 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण

*उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार एवं स्वावलंबन की दिशा में कदम

भिवानी : आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और छलांग लगाते हुए, मनोज कुमार, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने PMEGP योजना के अन्तर्गत 2989 लाभार्थियों के पक्ष में रु. 100.16 करोड़ रुपये का मार्जिन मनी अनुदान वितरित किया। इन लाभार्थियों को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार की रोजगार उन्मुख मुख्य योजना के तहत बैंकों द्वारा उद्यम स्थापना हेतु रु. 298.44 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं । इन लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से लगभग 24,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा I संवितरण के अंतर्गत हरियाणा लाभार्थियों को 4. 44 करोड़ रुपये मार्जिन मनी अनुदान राशि सम्मिलित है, जिन्हें रु. 13. 67 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है I

इस अवसर पर संबोधित करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि ‘प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयोग अपनी योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, बहुत कम लागत पर दूरदराज के क्षेत्रों में कारीगरों के लिए, उनके द्वार पर रोजगार के अवसर प्रदान कर  रहा है। 

मनोज कुमार ने कहा कि “खादी केवल एक वस्त्र नहीं, एक विचार है” पूज्य बापू के यह विचार खादी को  भारत की आत्मा से जोड़ते हैंI पूज्य बापू ने खादी में भारत की आत्मनिर्भरता के सपने को देखा और आज उस सपने को साकार करने का काम नये भारत के स्वप्नदृष्टा, हम सबके सिरमौर, देश के लाडले, हम सबके प्रिय, हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं I

इस अवसर पर केवीआईसी द्वारा पारम्परिक कारीगरों के कौशल विकास के लिए संचालित ‘ग्रामोद्योग विकास योजना’ के कार्यान्वयन में, चर्म कारीगर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा प्रदेश के 50 लाभार्थियों को फुटवियर निर्माण के लिए उन्नत टूल-किट्स वितरित किये एवं राजस्थान राज्य के चौमू क्षेत्र तथा मौज्माबाद के 50-50 लाभार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से उन्नत टूल-किट्स वितरित किये गये I केवीआईसी की ‘हनी मिशन’ योजना के अन्तर्गत, हरियाणा राज्य के 40 प्रशिक्षित लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिए 400 बी-बॉक्स ऑनलाइन माध्यम से वितरित किये गये I इसके अतिरिक्त हाथ कागज़ निर्माण योजना के तहत पंजाब राज्य के 20 लाभार्थियों को पेपर कन्वर्जन मशीनें, एवं अगरबत्ती निर्माण योजना के अन्तर्गत शिवदासपुरा-राजस्थान राज्य के 40 लाभार्थियों को पैडल चालित अगरबत्ती मशीनों का भी ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया गया I  

इन योजनाओं के माध्यम से टूल किट प्रदान कर कौशल-उन्नयन करने तथा अधिक से अधिक कारीगरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र निर्माण में हम आगे बढ़ सकें I मनोज कुमार ने लाभार्थियों को अपनी नई इकाइयों को सफलतापूर्वक सञ्चालन के लिए शुभ-कामनाएं दी, जिससे वह अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनें तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण पर “नौकरी मांगने के बजाय- नौकरी देने में सक्षम बनें”। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की पीएमईजीपी योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। PMEGP योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा  खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजना की अधिकतम लागत को भी 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये, तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये किया गया है,  जिससे कि इस योजना के तहत उद्यमों को बढ़ावा मिले I 

उल्लेखनीय है कि पीएमईजीपी  इकाइयों की स्थापना हेतु सम्पूर्ण परियोजना लागत का 15% से 25% शहरी क्षेत्रों में हितग्राहियों को एवं 25% से 35% ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। साथ ही ऋण स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को उद्यम स्थापना के सम्बन्ध में नि:शुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।हरियाणा का झुंपा गांव अध्यक्ष, केवीआईसी श्री मनोज कुमार की जन्म और कर्म भूमि दोनों है अतः गांव के स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में  8 से 10 हज़ार के बीच विशाल जन समूह मौजूद था। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा प्रदेश में चल रही खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित “खादी जागरण” के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग के कारीगरों, खादी संस्थानों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों के साथ बातचीत की । इस अवसर पर राज्य के कई गणमान्य व्यक्ति, पीएमईजीपी योजना के लाभार्थी, खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के प्रतिनिधि और केवीआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।