*एक अगस्त से दुकानदारों ने बेमियादी बंद करने की दी चेतावनी
*खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग का दावा, केंद्र नहीं रीलिज कर रहा पैसा
झारखंड: राज्य के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कोरोना काल समेत वर्तमान वित्तीय वर्ष के 13 महीने का कमीशन नहीं मिला है। 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का लगभग दो अरब रुपये सरकार पर बकाया है। कमिशन नहीं मिलने से पीडीएस दुकानदारों में व्यापक नाराजगी है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन व ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें बकाया कमिशन का भुगतान नहीं किया गया, तो विधानसभा के मानसून सत्र का घेराव करेंगे। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा कि इससे भी बात नहीं बनी, तो एक अगस्त से झारखंड के सभी पीडीएस दुकानदार पॉश मशीन बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे।
बताते चलें कि कोविड-19 के दौरान वितरित राशन का कमिशन अब तक बकाया है। 2023 में मार्च से जून 2023 के चार माह का भी कमिशन सरकार ने दुकानदारों को भुगतान नहीं किया है। बकाये का भुगतान करने को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक दुकानदारों ने अपनी बात पहुंची दी है, लेकिन कमिशन भुगतान की दिशा में पहल अब तक नहीं किया गया है।
विभागीय अधिकारियों की मानें तो 13 महीने का कमिशन बकाया है, वह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के तहत वितरित किया गया राशन का है। इसका अनुदान केंद्र सरकार ने नहीं भेजा है। कई बार केंद्र सरकार को इस संबंध में रिमाइंडर भी भेजा गया है। वहीं मार्च से जून 2023 तक के कमिशन की राशि भी केंद्र सरकार ने नहीं भेजा है। दुकानदारों को एक किलो के राशन के वितरण पर एक रुपये का कमीशन मिलया है। राज्य में 80 लाख कार्डधारी हैं, जिन्हें राशन दिया जाता है। कार्डधारियों को सरकार की तरफ से 14.59 करोड़ टन राशन का वितरण किया जाता है। ऐसे में 13 महीने का ही बकाया दो सौ करोड़ है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के चार महीने का बकाया 30 करोड़ हो गया है।
