*राज्य सरकार के सकारात्मक नहीं होने के कारण अधर में लटकी है झारखंड में कई रेल परियोजना
*विगत 1 वर्ष में रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से लगभग 76 करोड रुपए राजस्व की प्राप्ति
*रांची लोकसभा क्षेत्र में 18 ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण प्रक्रियाधीन
नई दिल्ली: झारखंड में राज्य सरकार की सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण कई स्थानों पर रेलवे की परियोजनाओं पर कार्य नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त आशय की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज लोकसभा में दी। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि रांची में रेलवे के द्वारा कितने स्थान पर अंडरपास या रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाना है। उनकी संख्या क्या है। संसद में उन स्थानों का भी ब्यौरा मांगा गया था, जहां राज्य सरकार सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा सांसद ने पिछले 1 वर्ष के दौरान रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुए राजस्व की भी जानकारी मांगी थी।
सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 ओवरब्रिज का निर्माण होना है। जिसमें तीन रोड ओवर ब्रिज हैं। इसके अलावा 12 अंडर पास का भी निर्माण होना है। इसके आयोजन, प्रकरण और निष्पादन की कार्रवाई अलग-अलग चरणों में चल रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि रांची में चुटिया पावर हाउस के पास नामकुम रांची स्टेशन के बीच रेलवे फाटक के स्थान पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है परंतु राज्य सरकार के द्वारा इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावे रांची पिस्का के पास नयासराय में रेल फाटक के समीप रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा करना है। यहां पर रेलवे के द्वारा अपने हिस्से का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है, जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। वहीं रांची के ही मेकॉन कॉलोनी में एक अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे के द्वारा पूर्ण किया गया है। शेष कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। यह भी अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को सदन में यह भी बताया कि मुरी जंक्शन के समीप 5.9 किलोमीटर लंबे सिलाई इलू बाईपास रेल लाइन के निर्माण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। सदन में सांसद को यह जानकारी दी गई कि पिछले 1 वर्ष के दौरान रांची रेलवे स्टेशन से रेलवे को 45 करोड़ 25 लाख 44543 और हटिया रेलवे स्टेशन से 30 करोड़ 64 लाख 29738 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। यह राजस्व यात्री सेवा और माल ढुलाई सहित कई अन्य कार्यों से प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने संसद को यह भी बताया कि वर्तमान समय में रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से क्रमशः 104 और 52 रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। नई रेलगाड़ियां की शुरुआत रेलवे की एक प्रक्रिया है, आवश्यकता अनुसार इसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
सांसद संजय सेठ ने कहा कि जिस गति से भारत सरकार झारखंड के विकास के लिए योजनाएं बना रही है और राशि जारी कर रही है। उसी गति से राज्य सरकार को भी इन मामलों में सक्रियता दिखानी चाहिए ताकि राज्य का विकास अवरुद्ध नहीं हो। जनता को हम अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं मुहैया करा सकें।
