ऑनलाइन जमाबंदी प्रणाली से सुशासन का सपना हो रहा साकार
यमुनानगर, 6 फरवरी- डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी सुशासन की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए हरियाणा में जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द (कॉपी) ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिसके तहत अब किसानों को जमाबंदी की फर्द माउस की एक क्लिक पर ऑनलाइन मिल उपलब्ध कराई जा रही है।
डीसी ने बताया कि सरकार की ओर से लागू की गई ऑनलाइन जमाबंदी प्रणाली सुशासन की दिशा में मनोहर सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। इसके बावजूद किसानों को जमाबंदी के प्रिंट को पटवारी से सत्यापित करवाना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। परंतु अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्दं jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।
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अंत्योदय व गरीब’ कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत ‘मनोहर’ सरकार- डीसी
– अब 1.80 लाख वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों को भी मिल रहा हर महीने दो लीटर खाद्य तेल
यमुनानगर, 6 फरवरी- हरियाणा में अब 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले सभी बीपीएल राशन कार्डधारक परिवारों को भी हर महीने दो लीटर खाद्य तेल मिल रहा है। इससे जिला के अनेक बीपीएल परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इससे पहले 1.20 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को खाने का तेल मुहैया कराया जाता था। अब 1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी यह लाभ दिया जा रहा है।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ‘अंत्योदय व गरीब’ कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है। सरकार की ओर से अंत्योदय उत्थान एवं कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि अंत्योदय व गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार की ओर से केवल 1.20 लाख वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों को ही सरसों का तेल दिया जा रहा था। अब 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले सभी बीपीएल परिवारों को सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है।