अपने अंतरिम बजट दिवस के भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत पर सौर पैनलों का उपयोग करके पूरे भारत में एक करोड़ घरों को विद्युतीकृत करने की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पर प्रकाश डाला, जिससे प्रति घर 15,000 रुपये की वार्षिक बचत का वादा किया गया। यह पहल, जिसका लक्ष्य मासिक 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले परिवारों के लिए मध्यम आकार के सिस्टम (1-2 किलोवाट) स्थापित करना है, एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जो संभावित रूप से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार वर्तमान सब्सिडी को 40% से बढ़ाकर 60% करने की योजना बना रही है, शेष राशि बिजली मंत्रालय से जुड़े निजी डेवलपर्स द्वारा वित्तपोषित की जाएगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्थापना और विश्वसनीय सेवा दोनों सुनिश्चित होगी। यह नीति एक ‘नेट-मीटरिंग’ प्रणाली शुरू करती है, जो परिवारों को अपनी ऋण लागत की भरपाई करते हुए, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस बेचने की अनुमति देती है।
हालाँकि, इस प्रणाली का व्यावहारिक कार्यान्वयन जटिल बना हुआ है। यह देखते हुए कि अधिकांश भारतीय परिवार मासिक रूप से 100 से 120 यूनिट बिजली की खपत करते हैं, एक करोड़ पात्र परिवारों की पहचान करना संभव होना चाहिए।
इस नीति के साथ एक उल्लेखनीय बदलाव सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जो राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर निर्भरता से दूर जा रही है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उच्च खपत वाले ग्राहकों को विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों में बदलने में बहुत कम रुचि दिखाई है। यह रणनीति डिस्कॉम को दरकिनार कर देती है, जो विस्तृत उपभोक्ता बिजली उपयोग डेटा रखती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। पिछड़ती पहल में जान फूंकने का केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। वास्तव में प्रभावशाली होने के लिए डीकार्बोनाइज्ड बिजली स्रोतों में परिवर्तन में आवासीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। 40 गीगावॉट के लक्ष्य के बावजूद, केवल 12 गीगावॉट छत पर सौर क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें से केवल 2.7 गीगावॉट आवासीय सेटअप के लिए जिम्मेदार है। यह नया प्रोत्साहन स्थानीय स्तर पर उत्पादित पैनलों के उपयोग पर जोर देते हुए घरेलू सौर पैनल उद्योग को प्रोत्साहित कर सकता है। हालाँकि, इस पहल को सफल बनाने और पिछले प्रयासों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, इसे राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, जिससे भारत के सौर ऊर्जा भविष्य के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
