यमुनानगर। नगर निगम क्षेत्र की अब तक 58 हजार से अधिक संपत्तियां सत्यापित हो चुकी है। संपत्तियां शत प्रतिशत सत्यापित करने के लिए निगम कर्मी घर-घर जाकर शहरवासियों की संपत्तियां सत्यापित कर रहे हैं। इनके अलावा निगम के वार्डाें में शिविर लगाकर भी संपत्ति सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। तीनों निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में भी संपत्ति सत्यापित की जा रही है। यहां संपत्तियां सत्यापित करने के लिए लोगों की आपत्तियां दर्ज कर उनका समाधान भी किया जा रहा है। घर-घर जाकर संपत्तियां सत्यापित करने वाले कर्मचारियों को कुछ समस्याएं आ रही है। जिनका समाधान भी निगम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा ने संपत्तियां सत्यापन कार्य में जुटे निगम कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को संपत्तियां सत्यापन कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द इसे निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर की सभी संपत्तियों को सत्यापित किया जाएगा। जिन शहरवासियों की संपत्ति सत्यापित नहीं हुई है, वह घर-घर जा रहे निगम कर्मचारियों से अपनी संपत्ति सत्यापित कराए। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति सत्यापित नहीं कराएगा, उसे बाद में निगम कार्यालय में आकर यह कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि वे डोर टू डोर जा रहे निगम कर्मचारियों से अपनी संपत्ति सत्यापित करवाए। संपत्ति सत्यापित करवाने में उनका सहयोग करें। यदि संपत्ति डाटा में कोई गलती है तो उसे जरूर ठीक कराए। ऐसा न करने पर उन्हें भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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शनिवार को वार्ड नंबर 19 के विष्णु नगर स्थित माता भगवती धर्मशाला में शिविर लगाया गया। जहां दर्जनों लोगों ने अपनी संपत्तियां सत्यापित कराई। जबकि 13 लोगों ने मोबाइल, प्लाट एरिया, नाम, पते समेत अन्य आपत्तियां दर्ज कराई। इनमें से मोबाइल नंबर बदलने की आपत्तियों का मौके पर ही समाधान किया गया। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि 29 अप्रैल को वार्ड 20 में ससौली के सरकारी स्कूल में संपत्ति सत्यापित शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह 30 अप्रैल को वार्ड 21 के कांसापुर स्थित परशुराम भवन में और एक मई को 22 वार्ड के कन्हैया चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में संपत्ति सत्यापित शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में संपत्ति धारकों की संपत्तियों को सत्यापित किया जाएगा। साथ ही त्रुटियां ठीक करने के लिए आपत्तियां दर्ज की जाएगी।