नई दिल्ली : उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने आज एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताओं की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।

मुख्य विशेषताएँ
– सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी। कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की राशि आनुपातिक होगी।

– सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

– सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

– मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिए है।

– ग्रेच्युटी के अलावा भुगतान: सेवानिवृत्ति पर, मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा।

अन्य विशेषताएँ

– UPS का लाभ एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू होगा। पिछली अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।

– यह योजना मौजूदा और भावी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा।

– कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा। UPS लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी और सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।

– UPS का कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकारों द्वारा भी इसे अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई है। यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो सकता है जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं।

उत्तर रेलवे की यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।