3 मई को मुख्यमंत्री करेंगे योजना का शुभारंभ
रांची। झारखंड सरकार राज्य के अधिवक्ताओं को एक बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 3 मई को “अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” की औपचारिक शुरुआत करेंगे। यह शुभारंभ रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना राज्य में कार्यरत अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी दिनेश कुमार यादव सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने कुछ महीने पहले ही अपने सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। उसी तर्ज पर अब राज्य के अधिवक्ताओं को भी इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ताओं को यह सुविधा मिलने से उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस करेंगे।
इस योजना को कुछ महीने पहले ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी थी। योजना के तहत राज्य के पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी गंभीर बीमारी के इलाज में यह राशि पर्याप्त नहीं होती है, तो अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कॉर्पस फंड से वहन किया जाएगा। इससे यह योजना और भी व्यापक और प्रभावशाली बन जाती है।
इस योजना के तहत झारखंड राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता के परिजन जैसे जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता भी योजना के लाभार्थी होंगे। योजना में कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार का यह कदम अधिवक्ताओं के प्रति उसकी सामाजिक और संवेदनशील सोच को दर्शाता है।
यह योजना न केवल अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी राहत प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भी अहसास कराएगी। झारखंड में पहली बार अधिवक्ताओं के लिए इस प्रकार की योजना लागू की जा रही है, जिससे हजारों परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।
