चंडीगढ़: आगामी भारत की जनगणना 2027 को लेकर केंद्र शासित प्रदेश स्तर का एक सम्मेलन गुरुवार को मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें तैयारियों और अंतर-विभागीय समन्वय की समीक्षा की गई। बैठक में गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दिप्रावा लकरा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के निदेशक-सह-मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. नवजोत खोसा, उपायुक्त-सह-जिला जनगणना अधिकारी निशांत कुमार यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सम्मेलन का शुभारंभ जनगणना प्रक्रिया पर एक लघु फिल्म के प्रदर्शन से हुआ, जिसके बाद जनगणना संचालन निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक से जनगणना 2027 के संचालन को लेकर पूरी स्पष्टता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि विलंब के बावजूद, जनगणना एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को इसमें शामिल किया जाना आवश्यक है, और सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पदाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है।
गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसकी शुरुआत प्रथम चरण: मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना (एचएलओ) से होगी। विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है, जिसमें 19 फरवरी 2026 से 29 अप्रैल 2026 के बीच संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मकानों की सूची बनाने का कार्य मई 2026 में और जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी।
चंडीगढ़ में जनगणना कार्य के लिए लगभग 2,800 कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। जनगणना डिजिटल माध्यम से जनगणना प्रबंधन निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) और एचएलबी क्रिएटर ऐप का उपयोग करके संपन्न की जाएगी। प्रत्येक स्तर पर मानकीकृत क्षमता निर्माण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच स्तरीय प्रशिक्षण मॉडल अपनाया गया है।
इस सत्र का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करना, गुणवत्ता जांच करना और प्रभावी समन्वय स्थापित करना था।
बैठक का समापन नियमित समीक्षा और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने के निर्देशों के साथ हुआ।
