Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दो बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपये है। इन प्रोजेक्ट्स से रेल यात्रा आसान होगी, माल ढुलाई बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। ये परियोजनाएं कोडरमा-बरकाकाना और बेल्लारी-चिकजाजुर रेल लाइनों के दोहरीकरण से जुड़ी हैं। इससे 1,400 से ज्यादा गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।
कोडरमा-बरकाकाना रेल लाइन से झारखंड को फायदा
कोडरमा-बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट 133 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 3,063 करोड़ रुपये है। यह लाइन झारखंड के कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह पटना और रांची के बीच सबसे छोटा और तेज रेल मार्ग है। इस प्रोजेक्ट से कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जैसे जिलों के 938 गांवों को फायदा होगा। लगभग 15 लाख लोग इससे जुड़ेंगे। कोयला, लोहा, इस्पात और अन्य सामान की ढुलाई आसान होगी।
बेल्लारी-चिकजाजुर लाइन से कर्नाटक-आंध्र को राहत
दूसरा प्रोजेक्ट बेल्लारी-चिकजाजुर रेल लाइन का दोहरीकरण है, जो 185 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत 3,342 करोड़ रुपये है। यह लाइन कर्नाटक के बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है। इससे मंगलुरु बंदरगाह तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट से 470 गांवों और 13 लाख लोगों को फायदा होगा। सीमेंट, उर्वरक, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम की ढुलाई आसान होगी।
Cabinet Decision: रेलवे और पर्यावरण को होगा फायदा
इन प्रोजेक्ट्स से भारतीय रेलवे का नेटवर्क 318 किलोमीटर बढ़ेगा। इससे 49 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण के लिए अच्छा साधन है, जो तेल आयात को 52 करोड़ लीटर कम करेगा और CO2 उत्सर्जन में 264 करोड़ किलोग्राम की कमी लाएगा। यह 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। साथ ही, निर्माण के दौरान 108 लाख मानव-दिवस का रोजगार मिलेगा।
Cabinet Decision: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
कैबिनेट का यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को बढ़ावा देगा। इन प्रोजेक्ट्स से सात जिलों में रेल सुविधा बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। यात्रा आसान होने से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
