*बैठक में वार्षिक योजना के तहत 364.60 करोड़ रुपये के बजट को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 10 अप्रैल- हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वार्षिक योजना के तहत 364.60 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 ग्रीन इंडिया मिशन के कार्यान्वयन का दूसरा वर्ष होगा।
ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हरियाणा को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें शिवालिक, मैदान और अरावली लैंडस्केप शामिल हैं। शिवालिक लैंडस्केप योजना, जिसमें पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला जिले शामिल हैं, में द्वितीय वर्ष के लिए अग्रिम कार्य हेतू और इसी वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले कार्य की कुल राशि 182.95 करोड़ रुपये है। मैदानी परिदृश्य, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और कैथल जिले शामिल हैं, के तहत कुल राशि 143.26 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, अरावली लैंडस्केप, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल और रेवाड़ी जिले शामिल हैं, के लिए कुल राशि 383.8 करोड़ रुपये है।
*ग्रीन इंडिया मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बनाए रखें तालमेल*
श्री कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वार्षिक योजना संचालन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत की जा रही गतिविधियों में तालमेल बनाए रखा जाना चाहिए, तभी इस मिशन का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के साथ वनावरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए।
उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त लैंडस्केप के लिए परिप्रेक्ष्य योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में पर्यावरण-पुनर्स्थापना, शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना शामिल है, जिसमें संस्थागत भूमि, बायोमास बढ़ाने और कार्बन सिंक बनाने के लिए कृषि-वानिकी और सोशल फॉरेस्ट्री शामिल हैं।
*सघन वृक्षारोपण और अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का निरीक्षण करें आधिकारी*
श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाबों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाए। साथ ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न जिलों में तालाबों का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में पुराने विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार के अलावा शिवधाम योजना और नगर वन के तहत किए जा रहे कार्यों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में हाथियों के लिए विशेष शिविरों लगाने पर विचार करने और योजना बनाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मोजूद थे।
