भारत में निर्मित दवाओं द्वारा दुनिया भर में मरीजों को काफी नुकसान पहुंचाने और यहां तक कि उनकी मौत होने की हालिया घटनाएं चिंताजनक हैं और गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग करती हैं। हाल ही में श्रीलंका में दो मरीजों की भारत निर्मित एनेस्थेटिक दवाओं के सेवन के कारण मौत हो गई, जो अपनी तरह की पहली घटना थी। पिछले महीने, भारत में निर्मित आई ड्रॉप्स के कारण श्रीलंका में लगभग 30 मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया और 10 में अंधापन हो गया। इस साल की शुरुआत में, ऐसे ही उत्पादों के कारण अमेरिका में संक्रमण और अंधापन हुआ था। ये चिंताजनक घटनाएं पिछले साल शुरू हुईं जब डब्ल्यूएचओ ने गाम्बिया में 70 से अधिक बच्चों की मौत को प्रोपलीन ग्लाइकोल के सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घातक रसायनों वाले भारतीय निर्मित कफ सिरप से जोड़ा। ये पदार्थ, डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, किसी भी औषधीय उत्पाद में कभी मौजूद नहीं होने चाहिए।
डब्ल्यूएचओ की चेतावनियों और स्वतंत्र जांच में मौतों और विषाक्त पदार्थों के बीच संबंध की पुष्टि होने के बावजूद, भारतीय दवा नियामक की प्रतिक्रिया बेहद चिंताजनक रही है। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने और दोषी कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय, यह आक्रामक हो गया है, कंपनी का बचाव कर रहा है और वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के निष्कर्षों पर सवाल उठा रहा है। ऐसा दृष्टिकोण आत्मविश्वास या भरोसे को प्रेरित नहीं करता है। भारत में उत्पादित दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने में भारतीय नियामक की विफलता, चाहे वह निर्यात के लिए हो या घरेलू उपयोग के लिए, परेशान करने वाली है। अकेले निरीक्षण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते; एक व्यवस्थित और कठोर नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो उद्योग सुविधा पर रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। भारत, जिसे अक्सर ‘वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी’ कहा जाता है, केवल तभी इस उपाधि को बरकरार रख सकता है यदि इसका दवा नियामक एक प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को प्राथमिकता देता है। दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोपरि चिंता होनी चाहिए, न कि दवा उद्योग के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना। दुनिया भर में लाखों मरीजों का जीवन इस पर निर्भर है। अब समय आ गया है कि भारत का औषधि नियामक इस अवसर पर आगे आये और अपना दायित्व पूरा करे।
