नई दिल्ली : त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी! अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिलता था, 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद उन्हें 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा | कर्मचारियों को जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ DA मिलेगा, परिणामस्वरूप, उन्हें पिछले कुछ महीनों का एरियार या बकाया मिलेगा। इससे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा | केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है।
7 प्रतिशत बढ़ाया गया छह प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) 2024-25 के अगले विपणन सत्र के लिए लागू होगा | केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि कैबिनेट ने मसूर, जौ और सूरजमुखी के लिए एमएसपी में 7 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। सरकार ने 2024-25 के लिए गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह सबसे अधिक वृद्धि है। सरकार ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि गेहूं का एमएसपी 2014-15 में 1,400 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2,275 रुपये हो गया है।
ठाकुर ने कहा कि सीसीईए ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर, हमने 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है”|
उन्होंने कहा कि 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं मुख्य रबी (सर्दियों) की फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर में शुरू होती है, जबकि कटाई अप्रैल में होती है। एमएसपी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चित की गई न्यूनतम दर है और इस दर से नीचे सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज नहीं खरीदा जाता है।
कैबिनेट ने लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए 20,773.7 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लद्दाख में 7.5 गीगावॉट सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की।
