नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार एक विधेयक लाने की भी योजना बना रही है जिसमें कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और अनुसूचित जनजातियाँ और विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा की ताकत 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने 29 नवंबर को अपनी बैठक में दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया, जिनमें जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए दो और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार एक विधेयक लाने की भी योजना बना रही है जिसमें कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और अनुसूचित जनजातियाँ, विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा की ताकत 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रयास किया जाएगा।
विधेयकों के अलावा, सरकार ने सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को सूचीबद्ध किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा।
