राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नवीनतम खुदरा मुद्रास्फीति डेटा एक गंभीर संकेत करता है। इसके मुताबिक मूल्य लाभ में तेजी अभी भी नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि वे एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से बनी मंदी से अधिक टिकाऊ वसूली के लिए चलाने की कोशिश करना चाहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 7 फीसदी हो गई, जो जुलाई में 6.7 फीसदी थी, क्योंकि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में लाभ की गति जुलाई के 6.69 फीसदी से 93 आधार अंक बढ़कर 7.62 फीसदी हो गई है। इस संकट में ग्रामीण उपभोक्ताओं ने अधिक बोझ उठाया है : खाद्य कीमतों और समग्र मुद्रास्फीति दोनों में महीने-दर-महीने परिवर्तन के साथ, शहरी मुद्रास्फीति की 0.50 फीसदी और 0.46 फीसदी दरों की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति 0.88 फीसदी और 0.57 फीसदी है जो कहीं ज्यादा है। ख़ास चिंता की बात यह है कि अनाज, जो हर घर की पहली जरूरत है, की कीमतों में मुद्रास्फीति पिछले महीने की 6.9 फीसदी की दर से बढ़कर 9.57 फीसदी हो गई। महीने-दर-महीने 2.4 फीसदी का यह अंतर चिंताजनक है। वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि हेडलाइन मुद्रास्फीति (एक इकॉनमी के भीतर कुल महंगाई) में हुई वृद्धि ‘मध्यम’ थी, यहां तक कि उसने खाद्य और ईंधन की कीमतों को क्षणिक घटक करार देकर खाद्य कीमतों के दबाव के महत्व को कम करने की कोशिश की। उसने कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर भी संकेत किया और तेल, वसा और दालों को दो वस्तुओं के रूप में उद्धृत किया, जहां केंद्र के कदमों के कारण कीमतें कम होने लगी थीं। हालांकि, दालों और उत्पादों की कीमतों में महीने-दर-महीने 1.7 फीसदी की तेजी आई। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल सहित सेवा श्रेणियों में भी कीमतों में क्रमिक वृद्धि देखी गई। आगे आने वाली चुनौती प्रदाताओं के लिए सावधानी से चलने की होगी ताकि कीमतों में तेजी से वृद्धि करके खपत को फिर से कम न किया जा सके। नीति निर्माताओं को आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर की उस उक्ति पर ध्यान देना सही रहेगा, जो यह दोहराते रहे हैं कि ‘मूल्य दबावों का निर्माण सबसे अच्छा गरीब-विरोधी कार्यक्रम है’ क्योंकि गरीबों के पास ‘मुद्रास्फीति से बचने का कोई रास्ता नहीं होता’।