नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि योजना के तहत 8 लाख रुपये सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मेधावी छात्र को आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी। मेधावी बच्चों की पढ़ाई के अलावा कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए हैं। वैष्णव ने बताया कि खाद्यान्न की खरीद में एफसीआई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को मजबूत करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी देने का निर्णय लिया है।
