ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के लिए पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता और उनके संगठन, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के खिलाफ मामला दर्ज करने में अत्यधिक उत्साह दिखाया है। आरोपों की जड़ भारत में मौजूदा और संभावित कोयले से चलने वाले संयंत्रों को रोकने के उद्देश्य से कानूनी कार्रवाइयों का समर्थन करने के लिए विदेशी धन के उपयोग के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि विदेशी निधियों के स्रोत और उपयोग की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, कानूनी तरीकों से पीछा किए जाने पर कोयला संयंत्रों के विरोध को आपराधिक बनाना सरकार के लिए बेतुका है। भारत, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और विभिन्न प्रमुख समझौतों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने और 2070 तक “शुद्ध शून्य” या मुख्य रूप से गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की उन रिपोर्टों का लगातार समर्थन किया है जो वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से रोकने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती हैं। यह 2010 के स्तर से 2030 तक वैश्विक शुद्ध मानवजनित CO2 उत्सर्जन में 45% की गिरावट की आवश्यकता है। हालांकि, “सामान्य और विभेदित जिम्मेदारी” के सिद्धांतों के आधार पर, भारत कोयला संयंत्रों पर भरोसा करने के अपने अधिकार को बनाए रखता है क्योंकि यह अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। जबकि सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वांछनीय हैं, उनकी लागत जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की तुलना में अधिक है। कोयला, एक आवश्यक बुराई, पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों के कारण देरी का सामना करता है। नए संयंत्रों के लिए धन सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बहुपक्षीय एजेंसियां ​​समर्थन से इंकार कर रही हैं। मौजूदा कोयला संयंत्र बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए उदार पर्यावरणीय नियमों के तहत अक्षमता से काम करते हैं। औद्योगिक शोषण को सीमित करने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के कानूनी प्रयास लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसे कम आंकना भारत की प्रगति के लिए हानिकारक है।